बिज्ञापन

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(क) मा काजसम्बन्धी अवधि र प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनहरूले समेत उक्त व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीलाई एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काजमा खटाउन नहुने विषय औंल्याउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूमा समेत काजको अवधि र अधिकारप्राप्त निकायबाट हुने निर्णयको कानुनी सीमाबारे व्याख्या गरिएको छ।

तर जी.पी. कोइराला अस्पतालमा भने आठ वर्षदेखि एउटै कर्मचारी काजमा रहनुले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अझ गम्भीर प्रश्न त यो हो—यदि श्रेष्ठको काज अवधि कानुनसम्मत रूपमा पटकपटक थप गरिएको हो भने त्यसको निर्णय कसले गर्‍यो ? कुन मितिमा गर्‍यो ? कुन निकायको स्वीकृतिमा गर्‍यो ? र काजको अवधि समाप्त भएपछि पनि उनलाई त्यही पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने आधार के थियो ?

श्रेष्ठ स्वयं भने आफूले पद ओगटेर बसेको नभई मन्त्रालयले अर्को कर्मचारी नखटाएकाले अस्पतालमै काम गरिरहेको बताउँछन्। उनको भनाइअनुसार आफू करिब आठ वर्षदेखि त्यहीँ कार्यरत भए पनि मन्त्रालयले अर्को व्यक्ति नखटाएकाले आफूले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको हो। यो भनाइले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—यदि मन्त्रालयले अर्को कर्मचारी नखटाएको हो भने अस्पतालको नेतृत्वका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ व्यक्ति पठाउने जिम्मेवारी कसको हो ?

कुनै कर्मचारीलाई लामो समयसम्म एउटै संस्थामा राख्ने वा हटाउने विषय व्यक्तिगत चाहना वा प्रशासनिक निष्क्रियताबाट निर्धारण हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

अस्पतालभित्रका स्रोतहरूका अनुसार श्रेष्ठको सरुवाको विषय उठ्नेबित्तिकै उनलाई जोगाउन विभिन्न तहबाट पहल हुने गरेको आरोप छ। विशेषगरी अस्पतालसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तादेखि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसम्म सरुवा रोक्न सक्रिय हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यदि सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने एउटा कर्मचारीलाई सरुवा हुन नदिन किन यति धेरै शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अझ अस्पतालमा हुने खरिद, आपूर्ति, ठेक्का तथा सेवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पक्षहरू नै कुनै कर्मचारीको निरन्तरताका लागि सक्रिय हुन्छन् भने त्यसले स्वार्थको सम्भावित सम्बन्धबारे समेत छानबिन आवश्यक बनाउँछ।

जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र आफैंमा सामान्य सरकारी कार्यालय मात्र होइन। सरकारले यसलाई स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको छ। यस संस्थालाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने विषयसमेत सरकारले विगतमा प्राथमिकतामा राखेको थियो।

यस्तो संस्थाको प्रशासनिक नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको हातमा रहँदा त्यसको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अस्पताल प्रशासनमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृत दरबन्दीको स्पष्टता नभएका अवस्थामा पनि कर्मचारी राख्ने गरिएको आरोप छ।

सरकारी संस्थामा कर्मचारी राख्ने विषय कसैको व्यक्तिगत अधिकारको विषय होइन। स्वीकृत दरबन्दी, आर्थिक स्रोत, पदपूर्तिको प्रक्रिया र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसैले अस्पतालमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया, पद, दरबन्दी, करार अवधि, पारिश्रमिकको स्रोत र जिम्मेवारीको विवरण सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

त्यस्तै अस्पतालमा हुने खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको स्रोतको दाबी छ। अस्पतालको खरिद प्रणाली पारदर्शी छ कि छैन, एउटै समूह वा आपूर्तिकर्ताको प्रभाव छ कि छैन, बोलपत्रका सर्तहरू प्रतिस्पर्धात्मक छन् कि कसैलाई लक्षित गरेर बनाइएका छन्, विगतका खरिदमा प्रतिस्पर्धा कति भयो र खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य बजार मूल्यसँग तुलना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी कुनै अस्पतालका निर्देशकलाई लामो समयसम्म एउटै ठाउँमा राख्न आपूर्तिकर्ता वा व्यवसायी पक्ष सक्रिय भएको आरोप लागेपछि खरिद प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने प्रशासनिक नेतृत्व र खरिद स्वार्थबीच कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायमाथि नै रहन्छ।

यस घटनाले जी.पी. कोइराला अस्पतालको बोर्डको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। देशका विभिन्न विकास समिति खारेज वा पुनर्संरचना हुँदै गएको अवस्थामा अस्पतालको बोर्ड कुन कानुनी हैसियतमा सञ्चालन भइरहेको छ, बोर्डका सदस्य कसरी नियुक्त हुन्छन्, बोर्डले गर्ने निर्णयको सीमा के हो र निर्देशक नियुक्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बोर्डको अधिकार कति हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले विगतमा जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र विकास समितिलाई संघअन्तर्गत कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि संस्थाको कानुनी स्वरूप, बोर्डको वर्तमान अवस्था र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत समयअनुसार पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।

यदि काजको अवधि तोकिएको छ भने आठ वर्षसम्म काजमा कसरी बस्न पाइयो ? यदि काज अवधि पटकपटक कानुनअनुसार थपिएको हो भने त्यसका निर्णय कहाँ छन् ? यदि मन्त्रालयले अर्को कर्मचारी नखटाएको कारण श्रेष्ठ त्यहीँ बसिरहेका हुन् भने मन्त्रालयले नयाँ कर्मचारी किन पठाएन ? यदि अस्पतालको निर्देशक पदका लागि नियमित नियुक्ति वा जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था छ भने त्यसलाई किन कार्यान्वयन गरिएन ? र यदि कुनै विशेष प्रशासनिक निर्णयका आधारमा उनलाई निरन्तरता दिइएको हो भने त्यो निर्णय सार्वजनिक किन नगर्ने ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यक्ति विशेषले होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय, अस्पताल प्रशासन, बोर्ड र सरोकारवाला सरकारी निकायले दिनुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ, श्रेष्ठमाथि लागेका कर्मचारी विभेद, धम्की, आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध वा खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेकोजस्ता आरोप पनि प्रमाणित नभएसम्म आरोपकै रूपमा लिनुपर्छ। निर्देशक श्रेष्ठलाई यी विषयमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनु पनि पत्रकारिताको आधारभूत धर्म हो। उनले काजको विषयमा आफू मन्त्रालयले अर्को व्यक्ति नखटाएकाले अस्पतालमै कार्यरत रहेको बताइसकेका छन्। तर कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध र सरुवा रोक्न शक्ति केन्द्र धाउने आरोपबारे उनको विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

अब छानबिन गर्नुपर्ने पहिलो विषय उनको काजको फाइल हो। उनलाई पहिलोपटक कहिले, कुन निर्णयबाट र कुन निकायले अस्पतालमा काज खटायो ? त्यसपछि कति पटक काज थपियो ? प्रत्येकपटक काज थप्ने निर्णय कसले गर्‍यो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति थियो कि थिएन ? प्रदेश र संघबीच उनको प्रशासनिक हैसियत के थियो ? यी प्रश्नको उत्तर कागजातबाट खोजिनुपर्छ।

त्यसपछि अस्पतालको निर्देशक पदको दरबन्दी र नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षण गर्नुपर्छ। उक्त पदमा नियमित दरबन्दी छ कि छैन ? हालको निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी आधार के हो ? उनको काज समाप्त भइसकेपछि पनि जिम्मेवारी निरन्तर रहन सक्ने कुनै विशेष व्यवस्था छ कि छैन ? यी विषय स्पष्ट भएपछि मात्रै आठ वर्षदेखि चलेको काजको ‘राज’ कानुनी हो कि प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

त्यसैगरी विगत आठ वर्षमा अस्पतालबाट भएका ठूला खरिद, बोलपत्र, आपूर्ति सम्झौता, कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा करारका फाइल पनि परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटै आपूर्तिकर्ता पटकपटक छनोट भएको छ कि छैन, बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा कति भयो, मूल्य तुलना गरिएको थियो कि थिएन र खरिद निर्णयमा बोर्ड तथा निर्देशकको भूमिका के थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

अन्ततः प्रश्न एउटा व्यक्तिको आठ वर्षे काजको मात्र होइन। प्रश्न सरकारी अस्पतालको शासन प्रणालीमाथि हो। कानुनले निश्चित गरेको काज अवधि एउटा व्यक्तिका लागि लागू नहुने हो भने त्यसको कारण के हो ? सरुवा रोक्न शक्ति केन्द्रसम्म पहुँच हुने व्यक्तिले मात्र सरकारी संस्थामा लामो समय बस्न पाउने अवस्था बनेको हो भने त्यो निजामती प्रशासनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न हो।

त्यसैले जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा देखिएको भनिएको यो ‘काजको राज’ अब केवल निर्देशक श्रेष्ठको व्यक्तिगत विषयका रूपमा होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकार, अस्पतालको बोर्ड र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायले जवाफ दिनुपर्ने संस्थागत प्रश्नका रूपमा हेरिनुपर्छ। आठ वर्षसम्म एउटै व्यक्ति कसरी त्यही कुर्सीमा टिकिरहे ? कसले टिकायो ? किन टिकायो ? र त्यस अवधिमा भएका प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयहरू कति पारदर्शी थिए ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिएपछि मात्रै जी.पी. कोइराला अस्पतालभित्र वास्तवमा कानुन चलेको छ कि पहुँच र शक्तिको शासन चलेको छ भन्ने तस्वीर स्पष्ट हुनेछ।